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April 7, 2020
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शिक्षक हड़ताल पर बिहार सरकार की दो टूक मैट्रिक परीक्षा नियत समय पर ही होगी, शिक्षक की जगह इनकी निगरानी में होगी मैट्रिक की परीक्षा

bihar board matric exam

पटनाबिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा 17 फ़रवरी से शुरू होने वाली है, और शिक्षकों ने उसी दिन से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कडा फैसला लेते हुए कहा है, शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से मैट्रिक की परीक्षा (Bihar board matric exam) की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के अनुपस्थिति में उनके विकल्प की तलाश कर ली गयी है। शिक्षकों के आये दिन हड़ताल करने से आजिज बिहार सरकार मैट्रिक परीक्षा में एक नया प्रयोग करने जा रही है। दरअसल शिक्षक सामान वेतन की मांग को लेकर कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया, कोर्ट का फैसला आने के बाद भी शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। वेतन को लेकर शिक्षक अक्सर आंदोलन करते रहते हैं।

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17 फ़रवरी से शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से परीक्षा में वीक्षक का कार्य करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गयी है, जो अब तक किसानों के बिच सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, अस्पताल में मरीजों का इलाज तथा मजदूरों को सरकारी लाभ पहुंचाने का कार्य करते थे। हालांकि शिक्षकों की अनुपस्थिति में इनसे परीक्षा में वीक्षक का कार्य लेना इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन शिक्षकों के आये दिन हड़ताल से आजिज बिहार सरकार उन्हें सबक सिखाने के मूड में नज़र आ रही है। सरकार को ऐसा कदम उठाने पर शिक्षकों ने ही विवश किया है, हालांकि यह देखने वाली बात होगी यह कितना सफल होता है।

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आपको बता दें शिक्षक सामान वेतन की मांग बिहार सरकार से कई सालों से कर रहे हैं। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद भी शिक्षक मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, और अपनी मांग मनवाने के लिए अक्सर आंदोलन करते रहते हैं। पुरे राज्य में बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा (Bihar board matric exam) 17 फ़रवरी से शुरू होने वाली है, शिक्षकों ने सरकार को झुकाने के लिए हड़ताल की शुरुआत का दिन 17 को ही चुना है।

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इस आशय में बिहार सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों का वेतन काटने और कार्रवाई करने का भी आदेश जारी किया था। लेकिन शिक्षक भी अपनी मांग पर अडिग है। परीक्षा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में सरकार ने दूसरे विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को रोजगार सेवक, कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार और एएनएम की सूची तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है।

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